सुप्रीम कोर्ट में आज सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में कोई प्रगति नहीं

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछले कुछ हफ्तों से इस मामले में कोई ठोस प्रगति देखने को नहीं मिली है। एतिहासिक रूप से, यह मामला दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।

सिसोदिया का बेशुमार राजनीतिक अनुभव और उनका संपर्क इस केस की पेचिदगी को और बढ़ा रहे हैं। उनकी बचाव टीम बार-बार यह दावा करती रही है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर पहले ही कई बार सुनवाई की है और कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

हालांकि, कोर्ट की तरफ से अब तक उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। न्यायालय का कहना है कि इस समय सामग्री और सबूतों की जॉंच आवश्यक है। जबसे सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है, तबसे उनकी पार्टी और समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं।

बात करें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की, इस मामले में आरोप है कि सिसोदिया और अन्य सरकारी अधिकारियों ने सरकारी नीतियों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इन आरोपों में सिसोदिया के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं।

हाल ही में, सिसोदिया के वकील ने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी कानून के विपरीत हुई है और उन्होंने इस मामले में जमानत की मांग की। इसका उत्तर देते हुए सरकार ने दावा किया कि सिसोदिया मामले में कई महत्वपूर्ण सबूतों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में अदालत को यह सुनना होगा कि क्या सिसोदिया को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोर्ट सिसोदिया की जमानत याचिका को स्वीकार कर लेता है, तो यह मामला एक नई दिशा में जा सकता है। विपक्षी दल और उनकी पार्टी इसे एक बड़ी जीत मानेंगे। वहीं, न्यायालय का निर्णय आने वाले दिनों में सिसोदिया की राजनीतिक आकांक्षाओं को प्रभावित कर सकता है।

आज की सुनवाई का सभी को बेसब्री से इंतजार है। देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सिसोदिया को राहत देगा या नहीं। इस विषय पर अगली सुनवाई की तारीख अदालत द्वारा निर्धारित की जाएगी।