सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, पराली जलाने के मुद्दे पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में पराली जलाने के मामले में सुनवाई ने एक बार फिर दिल्ली सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। अदालत ने सरकार से कहा कि उसे साधारण जानकारी भी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने का कोई बहाना स्वीकार नहीं है। दरअसल, यह सुनवाई किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण में बढ़ती समस्या को लेकर हो रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहने को तो बहुत सारी योजनाएँ बनाई गई हैं, परंतु असलियत में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के राज्यों की स्थिति की बात करें तो कई बार पराली जलाने के मामलों में काफी वृद्धि हुई है, जो दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को और खराब कर रहा है।

जब अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से जानकारी मांगी तो पता चला कि दिल्ली राज्य के पास आवश्यक डेटा तक नहीं था। इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने कहा कि साधारण डेटा उपलब्ध कराना इतना मुश्किल क्यों है? सरकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और लोगों के स्वास्थ्य को किसी भी तरह से नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।

पराली जलाने के चलते दिल्ली में धुंध का स्तर पिछले साल की तुलना में इस साल और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसे लेकर दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की गंभीरता पर सवाल उठाए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसी तरह से अनियंत्रित तरीके से पराली जलाने का सिलसिला चलता रहा, तो यह समस्या और भी विकराल रूप ले सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए सुझाव दिया कि सभी राज्यों को मिलकर एक ठोस नीति बनानी चाहिए, ताकि पराली जलाने की समस्या का समाधान किया जा सके। इसके लिए सभी को विचारशीलता के साथ कार्य करना होगा। इस संदर्भ में, अदालत ने खासकर पंजाब और हरियाणा की सरकारों को भी चेतावनी दी।

इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सरकारों को अदालत में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इससे साफ होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट केवल औपचारिकताएं निभाने के लिए नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने के लिए भी तत्पर है। यदि समय रहते परिवर्तन नहीं लाए गए तो दिल्ली सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

अब देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार इस फटकार के बाद क्या कदम उठाती है। आशा करते हैं कि स्थिति में सुधार हो और दिल्लीवासियों को सांस लेने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।