क्या मिनिमम बैलेंस की गैर-मौजूदगी से बैंक कमा रहे पैसे?

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट किया कि जो यूजर्स PM जन धन और Basic Savings Accounts का उपयोग कर रहे हैं, उन पर मिनिमम बैलेंस का नियम लागू नहीं होता। यह जानकारी बहुत सारे लोगों के लिए राहत की बात है, जो बैंकिंग सिस्टम में अपने पैसे को सुरक्षित करने के लिए इन खातों का उपयोग करते हैं।

बैंक अक्सर अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे अपने खातों में निर्धारित मिनिमम बैलेंस बनाए रखें, जिससे उन्हें विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलता है। इसके अलावा, अगर कोई ग्राहक निर्धारित मिनिमम बैलेंस से कम होता है, तो बैंक अक्सर उनके अकाउंट से कुछ पैसे काट लेते हैं। यह प्रथा बैंकिंग सर्विसेस में आम है, लेकिन क्या यह सही है? वित्त मंत्री के अनुसार, PM जन धन और Basic Savings Accounts में यह नियम लागू नहीं होता। इस बात ने कई लोगों के मन में सवाल उठाए हैं कि क्या बैंक इस तरह से पैसे कमा रहे हैं, जब कि मास्टर-सेवा वाली योजनाएँ इस चीज से मुफ़्त हैं।

सीतारमण ने यह भी रेखांकित किया कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देना है। जिन ग्राहकों के पास कोई पैसा नहीं है या जो साधारण लोग हैं, उनके लिए इन अकाउंट्स से उन्हें कोई अतिरिक्त दिक्कत नहीं होगी। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि, जो लोग बैंकिंग से कटी हुई ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें भी एक मौका दिया गया है।

बैंकिंग क्षेत्र में आए इन बदलावों की उम्मीद है कि इससे आमजन, विशेषकर उन लोगों को, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें काफी राहत मिलेगी। हालांकि, अब यह देखना यह है कि लोग इस सुविधा का सही तरीके से उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि निम्न-मध्यम वर्ग तक पहुँचने के लिए बैकों को और उपायों की आवश्यकता होगी। इसके बगैर, केवल ऐसे छोटे से बदलाव से बड़ा असर नहीं डाल सका।

सरकार की योजनाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना तथा बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना, एक ज़रूरी कदम होगा। इस प्रक्रिया में बैंक भी अपना योगदान दें; क्योंकि उन्हें सीधे तौर पर इससे लाभ मिलने की संभावना है। वातावरण को सकारात्मक और आशावादी बनाते हुए, यह जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर पहुँच बनाई जाए। सही दिशा में कदम उठाने पर ही हम अच्छे परिणाम देख सकते हैं।