क्या LMV ड्राइविंग लाइसेंस से ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना संभव है? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार

हाल ही में, LMV (Light Motor Vehicle) ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बीच का विवाद अदालत में गरमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे पर संसद के एक्शन का इंतजार नहीं करेगा और जल्द ही सुनवाई करने के लिए तैयार है। यह मामला तब सामने आया जब कई लोग यह सवाल उठा रहे थे कि क्या LMV लाइसेंस धारक के पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल (जैसे बस, ट्रक आदि) चलाने की अनुमति है या नहीं।

इस विषय पर विचार करने के बाद, विशेषज्ञों का मानना है कि LMV का लाईसेंस केवल निजी ड्राइविंग के लिए होता है जबकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस एक विशेष श्रेणी का होता है। हालांकि, कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि यदि व्यक्ति के पास LMV लाइसेंस है, तो वह ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चला सकता है।

इस विषय पर भ्रम की स्थिति को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्णय लिया है। अदालत ने साफ कहा है कि उसे संसद के विभिन्न अधिनियमों के पारित होने का इंतजार नहीं रहेगा, क्योंकि यह मुद्दा लोगों के जीवन और सुरक्षा से जुड़ा है।

यह निर्णय उस समय आया है जब कई राज्यों में LR और LMV लाइसेंस धारकों के बीच मतभिन्नता बढ़ रही है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन सरकारें इस संबंध में स्पष्टता नहीं दे पा रही हैं।

इस मुद्दे से जुड़े विभिन्न लोग – जैसे ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, और कानून में रुचि रखने वाले विशेषज्ञ – इस मामले के परिणाम के बारे में चिंतित हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट LMV लाइसेंस धारकों को ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने की अनुमति देता है, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा।

इस स्पष्टीकरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुशासन और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इस मामले का तुरंत समाधान होना नितांत आवश्यक है। अदालत के निर्णय से यह तय होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस धारक किस हद तक ट्रांसपोर्ट सेवाओं का संचालन कर सकते हैं।

आगे चलकर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए क्या प्रभाव डालता है। भारत के मोटर वाहन कानूनों में बदलाव और उनकी व्याख्या में अभी समय लगेगा, लेकिन इस मामले की सुनवाई से उम्मीद है कि जल्द ही एक स्पष्ट दिशा-निर्देश मिल सकेगा।