जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 6 साल बाद बजट सेशन की शुरुआत

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 6 साल बाद बजट सेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जो कि 3 मार्च 2025 से आयोजित होगा। यह सेशन विधानसभा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जहां कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर चर्चा की जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्थिति ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, और इस बीच विधानसभा का यह बजट सेशन कई नई उम्मीदें लेकर आया है।

सरकार ने इस बार के बजट सेशन को लेकर कई योजनाएं बनाई हैं, जिससे कि विकास कार्यों में गति मिले और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इस बजट सेशन को लेकर अपनी-अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे प्रमुख नेताओं ने भी इस बजट देश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है।

जम्मू-कश्मीर का बजट अब केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं रह जाएगा, बल्कि यह जम्मू-कश्मीर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कई मंत्रालयों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजट के बारे में चर्चा की जाएगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बार का बजट उनकी आकांक्षाओं और जरूरतों पर आधारित होना चाहिए, ताकि विकास के रास्ते में कोई बाधा न आए।

यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले 6 वर्षों में जम्मू-कश्मीर में कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव आए हैं। अब जबकि विधानसभा का यह सेशन होने जा रहा है, सभी पक्षों की नजरें इस पर टिकी रहेंगी। बजट सत्र में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, वह आगामी दिनों में जम्मू-कश्मीर की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इससे पहले, 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में कई परिवर्तनों की गति तेज हुई है। सरकार ने राज्य के पुनर्गठन का काम भी किया है जो अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य करता है। इस बार के बजट सेशन से उम्मीद की जा रही है कि यह न केवल राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाएगा, बल्कि इसे केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में भी देखा जाएगा।

संक्षेप में, जम्मू-कश्मीर विधानसभा का यह बजट सेशन सिर्फ एक वित्तीय प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का एक नया अध्याय भी शुरू करेगा।