सरकारी नीति

महाराष्ट्र में सरकारी दफ्तरों में मराठी बोलना होगा अनिवार्य

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों में मराठी बोलने को अनिवार्य किया, इससे स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिलेगा।