ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप ऑर्डर को कोर्ट से बड़ा झटका

हाल ही में, एक अहम न्यायिक फैसले ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप को खत्म करने के ऑर्डर पर रोक लगा दी है। यह आदेश ट्रंप के उस प्रयास का हिस्सा था जिससे उन्होंने अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता पर सवाल उठाया था। पिछली साल की चुनावी दौड़ में ट्रंप ने इसे अपने अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था।

लेकिन अब, अमेरिकी कोर्ट ने उनके इस कदम को चुनौती दी है। कोर्ट के अनुसार, बर्थराइट सिटिजनशिप का मामला संवैधानिक है और इसे बदलने के लिए ठोस आधार की आवश्यकता है। इससे संभावित रूप से लाखों बच्चों के भविष्य पर असर पड़ सकता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेते हैं।

बर्थराइट सिटिजनशिप का मूल सिद्धांत अमेरिका के संविधान के 14वें संशोधन में निहित है। यह कानून बच्चों को स्वतः नागरिकता प्रदान करता है जो अमेरिका में पैदा होते हैं, चाहे उनके माता-पिता की कानूनी स्थिति क्या हो। अगर ट्रंप के ऑर्डर पर क्रियान्वयन किया जाता, तो यह कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव होता।

अनेक नागरिक अधिकार समूहों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एक जीत करार दिया है। उनके अनुसार, ऐसे फैसले एक साथ मिलकर अमेरिका की सामूहिक पहचान और मूल्यों की रक्षा करते हैं। इसके साथ ही, जो लोग ट्रंप के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, उनके लिए यह एक सकारात्मक संकेत है।

यह फैसला केवल ट्रंप के लिए नहीं, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पार्टी में बर्थराइट सिटिजनशिप के खिलाफ विचारधारा रखने वाले लोग अब इस फैसले के खिलाफ अपनी रणनीतियों की पुनरावृत्ति करने को मजबूर हो सकते हैं।

इन सभी घटनाक्रमों के बीच, यह देखा जाना बाकी है कि अमेरिकी राजनीति में इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर जब राष्ट्रपति चुनाव नजदीक हैं। क्या रिपब्लिकन पार्टी इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करने का साहस करेगी? या फिर वे इस फैसले से निबटने के लिए नई रणनीतियाँ बनाएंगी।

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि बर्थराइट सिटिजनशिप पर इस न्यायिक रोक से अमेरिकी समाज में नागरिकता पर गहन चर्चा के नए अवसर खुलेंगे। भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इस फैसले का प्रभाव अमेरिका की लोकनीति और समाज पर पड़ता है।